महासंधी in
Job Filter:
Current Openings Hub
महासंधी in

© 2026 MahaSandhi.in - All Rights Reserved

Important Update (महत्वाचे अपडेट)
Live
🔥 SSC JE भरती २०२६: १,७४८ कनिष्ठ अभियंता (JE) जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू September 02, 2026
🚨 MPSC गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ पुढे ढकलली: (अधिकृत शुद्धीपत्रक)September 09, 2026
🔥 CTET २०२६: २२ व्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज पुन्हा सुरू (०१ सप्टेंबर मुदतवाढ)August 25, 2026
MPSC & UPSC Study Material

भारतीय राज्यशास्त्र (Indian Polity)

एमपीएससी राज्यसेवा, संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा, आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी राज्यशास्त्र या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाची घटकनिहाय परिपूर्ण तयारी. येथे तुम्हाला परीक्षाभिमुख नोट्स, संकल्पना स्पष्टीकरण, ऐतिहासिक संदर्भ आणि सराव मॉक टेस्ट मिळतील.

Active Notes

१. भारतीय संविधानाची उद्देशिका (Preamble): MPSC राज्यशास्त्र नोट्स

सरनामा किंवा प्रस्तावना (Preamble) ची पार्श्वभूमी, मूळ तत्त्वे, घटनात्मक खटले (बेरुबारी, केशवानंद भारती), घटनादुरुस्ती आणि परीक्षाभिमुख सराव प्रश्नसंच.

सविस्तर हस्तलिखित क्लास नोट्स MPSC/UPSC चे मागील वर्षांचे प्रश्न (PYQs) ५ गुणांची सराव मॉक क्विझ
अभ्यास सुरू करा
Coming Soon

२. संविधानाची निर्मिती व पार्श्वभूमी

संविधान सभा (Constituent Assembly), विविध समित्या, मसुदा समिती, संविधानाची स्वीकृती आणि ब्रिटीश काळातील ऐतिहासिक कायदे (१७७३ ते १९४७).

लवकरच उपलब्ध होईल
Coming Soon

३. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)

कलम १२ ते ३५ पर्यंतचे मूलभूत हक्क, समतेचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य, घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क आणि अपवाद.

लवकरच उपलब्ध होईल
Coming Soon

४. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

भाग ४ मधील मार्गदर्शक तत्वे (DPSP) कलम ३६ ते ५१, समाजवादी, गांधीवादी आणि उदारमतवादी बुद्धिवादी तत्वांचे वर्गीकरण व अंमलबजावणी.

लवकरच उपलब्ध होईल
Coming Soon

५. मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)

कलम ५१ (ए) मधील ११ मूलभूत कर्तव्ये, सुवर्णसिंग समितीच्या शिफारशी, ८६ वी घटनादुरुस्ती आणि कर्तव्यांचे महत्त्व.

लवकरच उपलब्ध होईल
Coming Soon

६. केंद्र शासन - राष्ट्रपती आणि संसद

राष्ट्रपतींची निवडणूक, अधिकार व अधिकार कक्षा, राज्यसभा आणि लोकसभा रचना, कायदेनिर्मिती प्रक्रिया आणि विविध संसदीय समित्या.

लवकरच उपलब्ध होईल