भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका (Preamble)

१. उद्देशिका (Preamble) चा परिचय आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेची सुरुवात उद्देशिकेने (प्रस्तावना किंवा सरनामा) होते. उद्देशिका म्हणजे राज्यघटनेचा वास्तविक 'निचोड' किंवा 'सार' (Essence of the Constitution) आहे. यावरून राज्यघटनेचे उद्दिष्ट, स्वरूप आणि अधिकाराचा मुख्य स्त्रोत स्पष्ट होतो.

महत्त्वाचे ऐतिहासिक संदर्भ:

• उद्दिष्टांचा ठराव (Objective Resolution): पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेसमोर मांडलेला उद्दिष्टांचा ठराव राज्यघटनेच्या उद्देशिकेचा मुख्य पाया बनला. याला संविधान सभेने २२ जानेवारी १९४७ रोजी मान्यता दिली.
• नानी पालखीवाला यांचे मत: ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी उद्देशिकेला राज्यघटनेचे "ओळखपत्र" (Identity Card of the Constitution) म्हटले आहे.

२. उद्देशिकेचे ४ मूळ घटक (Key Components)

उद्देशिकेमधून राज्यघटनेचे चार प्रमुख मूळ स्त्रोत व उद्दिष्टे स्पष्ट होतात:

३. राज्यघटनेच्या मूलभूत शब्दांचे सविस्तर विश्लेषण

A. सार्वभौम (Sovereign)

भारत हा पूर्णपणे स्वतंत्र देश असून त्यावर कोणत्याही बाह्य किंवा परकीय सत्तेचे नियंत्रण नाही. भारत आपले अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांचे निर्णय घेण्यास पूर्णतः मुक्त आहे. भारत आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार नवीन भूभाग संपादित करू शकतो किंवा स्वतःचा भूभाग दुसऱ्या देशाला सोपवू शकतो.

B. समाजवादी (Socialist)

भारताने 'लोकतांत्रिक समाजवाद' (Democratic Socialism) स्वीकारला आहे. हा साम्यवादी समाजवाद (उदा. स्टेट समाजवाद) नसून मिश्र अर्थव्यवस्थेवर (Mixed Economy) विश्वास ठेवणारा समाजवाद आहे, जिथे खाजगी आणि सरकारी क्षेत्र दोन्ही एकत्र काम करतात. भारताचा समाजवाद मार्क्सवाद आणि गांधीवाद यांचा मेळ असून त्याचा कल गांधीवादी समाजवादाकडे अधिक आहे.

C. धर्मनिरपेक्ष / पंथनिरपेक्ष (Secular)

भारताने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता (Positive Secularism) स्वीकारली आहे. राज्याचा स्वतःचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही, आणि राज्य सर्व धर्मांना समान मानून त्यांना समान संरक्षण आणि सन्मान देते ('सर्वधर्म समभाव').

D. लोकशाही (Democratic)

लोकशाही म्हणजे प्रजेचे राज्य. लोकशाहीचे मुख्य दोन प्रकार असतात: प्रत्यक्ष (उदा. स्वित्झर्लंड, जेथे सार्वमत संग्रह, पुढाकार, परत बोलवणे व लोकमत चाचणी ही साधने वापरली जातात) आणि अप्रत्यक्ष. भारताने अप्रत्यक्ष संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे, जेथे लोकप्रतिनिधींद्वारे कायदे केले जातात आणि ते कायदेमंडळाला उत्तरदायी असतात.

E. गणराज्य (Republic)

गणराज्य म्हणजे देशाचा सर्वोच्च प्रमुख (भारताचे राष्ट्रपती) हा वंशपरंपरेने (उदा. ब्रिटनचा राजा) पदावर न येता, थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे जनतेकडून ठराविक कालावधीसाठी (५ वर्षांसाठी) निवडून दिला जातो. तसेच, सर्व सार्वजनिक पदे आणि कार्यालये कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांसाठी खुली असतात.

४. राज्यघटनेचे आदर्श लक्ष्य: न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता

• न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाला एकत्र मिळून 'वितरणात्मक न्याय' (Distributive Justice) म्हटले जाते. हा विचार १९१७ च्या रशियन क्रांतीवरून स्वीकारला आहे.
• स्वातंत्र्य (Liberty): विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य. हे स्वातंत्र्य अमर्याद (Absolute) नसून त्यावर घटनात्मक रास्त मर्यादा आहेत. हा विचार १७८९ च्या फ्रेंच क्रांतीवरून घेतला आहे.
• समता (Equality): दर्जाची व संधीची समानता. नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे कोणताही भेदभाव न करणे (कलम १४ ते १८).
• बंधुता (Fraternity): बंधुभाव आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता (Integrity) राखणे. यासाठी भारताने 'एकल नागरिकत्व' (Single Citizenship) आणि मूलभूत कर्तव्ये जोडली आहेत.